आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी, उत्तरदायी तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमुखी बनाउने उद्देश्यले विराटनगर महानगरपालिकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्था, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना आवश्यकता, समस्या तथा प्राथमिकतालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरेका हुन्।

नेपाल ग्रामीण विकास केन्द्रका अध्यक्ष मणिकुमार अज्र्यालले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, हेरचाह र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए।

अल आमना महिला सङ्घकी प्रतिनिधि मदिना खातुनले मुस्लिम महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्। परिवर्तन समाजका कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै पनि विभेद र बहिष्करणको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित जीवन र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

श्रवणदृष्टिविहीन अभिभावक समाजकी अध्यक्ष नम्रता नेपालले श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरिन्। कोशी बहिरा सङ्घकी प्रतिनिधि सुनिता तिवारीले बहिरा समुदायका लागि विशेष प्राथमिकतासहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

फेडोकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले मधेसी दलित महिलालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न माग गरिन्। नेपाल अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधि सरोज नेपालीले सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामै आवश्यक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सौन्दर्य व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रमिला थापाले निर्णय तहमा महिलाको सहभागिता अझै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै महिला नेतृत्व विकास र नेतृत्व उत्पादनका कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिन्। अधिकारकर्मी ममता यादवले मधेसी महिलाको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याउन सुझाव दिइन्।

गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट गैसस महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष विष्णु शर्माले महानगरभित्र क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरू विकास र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरे।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले सहभागी संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पनि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट तथा नीति निर्माण गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्राप्त सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिने बताइन्।

छलफलमा फरेनका नवराज निरौला, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समाजकी अध्यक्ष चूडा रेग्मी, सामर्थ्य समाज नेपालका प्रतिनिधिलगायत एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले महिला, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।