अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्कामा अनियमितता गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा आयोगले मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

गढवा गाउँपालिकाले सो आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर १ र २ का विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि बुटवलको 'सगुन कन्स्रक्सन' सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै जथाभावी उत्खनन गर्न दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा राजस्व छुट दिई सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको ठहर छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्वको विषयमा स्वेच्छाचारी निर्णय गरी दोस्रो किस्ताबापतको बैंक जमानत रकम १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको पाइएको छ।

अख्तियारले गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख (सहायक पाँचौँ) शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र सोही कन्स्रक्सनका प्रतिनिधि विकास पुनःलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

आयोगले पाँचै जना प्रतिवादीहरूबाट जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिवाना र सजायको मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। साथै, तत्कालीन अध्यक्ष अहिर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीको हकमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप सजायको समेत माग गरिएको छ।