मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई बुझाएको हो।

कार्यदलले प्रदेश सरकारको प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन हालको संरचनामा रहेको मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले प्रदेश सरकारको संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्दै सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाट प्रशासनिक दक्षता बढ्ने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने तथा डिजिटल शासन विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न २०८२ जेठ १९ गते उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई विद्यमान मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन–विश्लेषण गरी गाभ्न सकिने वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्ने तथा संशोधित कार्यविभाजनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।