प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षिय हदम्याद हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्रस्तावित संशोधनमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब यो समय सीमा हटाइएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको बैठकमा हदम्याद नराख्न सरकार तयार रहेको बताएपछि यो निर्णय भएको हो।

यो निर्णयले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्नेछ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा पनि हदम्यादको व्यवस्था थियो। त्यसमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना बाहेकका मुद्दामा ५ वर्षभित्र कारबाही चलाउनुपर्ने उल्लेख थियो। यद्यपि, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भ्रष्टाचारमा भने पहिले पनि हदम्याद लाग्दैनथ्यो र अब पनि लाग्नेछैन।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’

अहिले आएको नयाँ के हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारीले अवकास पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला चाहिँ यस्तो हदम्याद थिएन ।  यो विधेयक लाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो विधेयक ७ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो र, ८ असार २०७७ मा बहुमतले पास गर्‍यो । 

प्रतिनिधि सभामा आएपछि भने पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले पनि ५ वर्षे हदम्याद हटाउन संशोधन हालेका थिए । तर, रास्वपा नेताहरुले अरुले भ्रष्टाचारी जोगाउन ५ वर्ष हद म्याद राख्न खोजेका छन्, हामी हुन्न दिन्नौं भन्ने भाष्य बनाउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेले अरु विषय थाती राखै हदम्याद हटाउने निर्णय पहिले गरेका छन् ।

यो निर्णयले भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनी कारबाहीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। समय सीमा हटाइए पछि पुराना भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा पनि अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने बाटो खुलेको छ।