सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार खारेज गरेको छ। यससँगै १६ भदौदेखि ९० जना प्रहरी अधिकृत अनिवार्य अवकाशमा जान बाध्य भएका छन्।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका ९० जना अधिकृतले आफ्नो काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहँदै ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले यो नियमका कारण अन्याय भएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, गृह मन्त्रालयले यो आदेशको विरोध गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको निवेदनलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। यससँगै अब उक्त ९० जना प्रहरी अधिकृतले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भएको छ।

 

#NepalPolice  #३०_वर्षिय_अवधि