बहुपक्षीयता, कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ चीनमा ‘ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम २०२६’ सुरु भएको छ।

चीनको नवनिर्मित हरित सहर सियोङआनमा आयोजित तीनदिने उच्चस्तरीय फोरमको उद्घाटन शुक्रबार साँझ चिनियाँ राज्य परिषद् सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरेका हुन्। बदलिँदो वैश्विक शक्ति सन्तुलन र उदीयमान चुनौतीहरूविरुद्ध सामूहिक प्रयास थाल्ने सन्देशसहित आयोजित यस फोरममा विश्वभरका राजनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च प्रतिनिधि, विषयविज्ञ, अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले अमेरिकी एकपक्षीयता र बलमिच्याइँतर्फ कडा संकेत गर्दै विश्वमा अब जंगली राजको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वाङले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विशेष सन्देश वाचन गरेर सुनाएका थिए। सन्देशमा राष्ट्रपति सीले वर्तमान विश्व एक शताब्दीयताकै अभूतपूर्व उतारचढावबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै थप न्यायपूर्ण र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणका लागि आफूले ‘ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (जीजीआई) अगाडि सारेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रपति सीले सन्देशमा भनेका छन्, “चीन सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्न तयार छ। हामी सबैको सहभागिता, योगदान र लाभमा आधारित विश्वव्यापी शासनको अवधारणालाई अघि बढाउन चाहन्छौँ।”

परराष्ट्रमन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चीनले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरे। मध्यपूर्वमा शान्ति, युद्धविराम र शत्रुताको अन्त्यका लागि चीनले कूटनीतिक पहल जारी राखेको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विश्वव्यापी शासनको अपरिहार्य मञ्चका रूपमा व्याख्या गरे।

“हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका कायम राख्नुपर्छ। ८१ वर्षअघि बडापत्र लागू भएयता यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विकासमा असाधारण योगदान दिएको छ। अब हामी सबै संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डामुनि एकजुट हुनुपर्छ,” वाङले भने।

सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको हैसियतमा चीनले न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि आठबुँदे प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ। जसमा एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा सहकार्य, राष्ट्रसंघमा सुधार तथा ‘ग्लोबल गभर्नेन्स रिसर्च सेन्टर’ को स्थापना जस्ता रणनीतिक विषयहरू समावेश छन्।