काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस दुई कित्तामा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सल्लाह नै नगरी ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले कांग्रेस दुई कित्तामा उभिएको हो । 

गत पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले भूमि लगायतका विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएका केही अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश माघ २ गते जारी गरिएको थियो । तथापि संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक अड्चनले उक्त अध्यादेश विचाराधीन छ ।

सोही विधेयकलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । 

कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षका नेता डा.शेखर कोइरालले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्नु निरकुंशताको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

उनले सोमबार चितवनको भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु खोज्नु निरंकुशताको सुरु भएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

कोइरालाले कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले अध्यादेशमा विश्वास नगर्ने स्पष्ट पारे । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थालो संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउन नहुने बताए । संसद्बाटै ऐन, नियम, कानुन बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘अध्यादेशबाट देश चल्ने भनेको निरंकुशताको प्रस्थानविन्दु हो । दुई तिहाईको सरकारलाई अध्यादेशको जरुरी छैन । गलतलाई गलत भन्न नसक्ने हो भने कांग्रेसको औचित्य सकिन्छ ।’

त्यस्तै संस्थापन इतरकै नेता तथा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता सहयात्रीसँग छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु कमजोरी भएको बताएका छन् । 
बुधबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले राष्ट्रमा दूरगामी असर पर्ने अध्यादेश ल्याउने क्रममा सत्ता सहयात्रीसँग छलफल नगर्नु कमजोरी भएकाले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले अध्यादेश ल्याउँदा कमजोरी भए पनि भूमि बाहेक अन्य अध्यादेशमा साथ दिने जसपा नेपालले निर्णय गरेको धारणा राखे । शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सुधार गर्न सकिने तर्क गरे । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता तथा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिको ६४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित ‘संसद्को प्रभावकारी रिपोर्टिङका सन्दर्भमा राससको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’लाई लिएर कसैले पनि विरोध गर्न नपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

‘आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन, सुशासनलाई गति दिन एवं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश आएको हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।