नेपालमा सहकारी संस्थाहरू गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको छ, र यसको मुख्य कारण सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको बदनियत रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समस्याग्रस्त ४० सहकारी संस्थाको विश्लेषण गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो।

संसदीय समितिले समस्याग्रस्त २२ सहकारी संस्था, गोरखा मिडिया नेटवर्क, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न ७ सहकारी र १२ अन्य सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरूको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ कि यी सहकारी संस्थामा ४२ अर्ब ८१ करोड निपेक्ष तथा बचत दाबी छ।

सञ्चालकहरूले सहकारीको स्रोतहरू दुरुपयोग गरे
सहकारी संस्थाहरूमा कानूनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनको अभावमा सञ्चालकहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सहकारीको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ। सञ्चालकहरूले आफन्त र निकटका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएर ऋण दिएका छन्, जसले सहकारीको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाएको छ।

समितिले भनेको छ, “व्यवस्थापकीय कमजोरी, कानुनी नियमनको अभाव, वित्तीय अनुशासनको कमी, र स्रोत–साधन दुरुपयोग सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्ने मुख्य कारण हुन्।”

कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था
८ अर्ब रुपैयाँ बचत दायित्व रहेको कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सीमित व्यक्तिहरूले सहकारीको स्रोतहरू दुरुपयोग गरेका छन्। कर्जा लगानी ३ अर्ब १० करोड ८ लाख भए पनि ३ अर्ब ४६ करोड ब्याज असुल गर्न बाँकी छ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष हिमालयनविक्रम मल्ल ठकुरीले ८ करोड ३ लाख, सचिव जोगलाल लामाले ७ करोड ६८ लाख, कोषाध्यक्ष प्रेमध्वज लामाले ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहकारीको स्रोत परिचालन गरेका छन्। यस्तै, सदस्यहरूले समेत ठूलो रकम ऋण लिएर भुक्तानी नगरेको देखिएको छ।

गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा अनियमितता
अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोरखा सेनाका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर बम्जन संलग्न गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी पनि अनियमितताको सिकार भएको छ। ४ अर्ब १२ करोड बचत दायित्व रहेको सहकारीको १ अर्ब ५२ करोड कर्जा र २ अर्ब ९३ करोड ब्याज बक्यौता छ। बम्जन समूहले ऋण फिर्ता नगरेका कारण सहकारीले थप समस्या भोग्नु परेको छ।

समस्या समाधानका लागि सुझाव
समितिले सहकारीहरूको वित्तीय स्थिति सुधार गर्न नियामक निकायहरूलाई कडा कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। सहकारीमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। साथै, निजी स्वार्थका लागि सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार आवश्यक भएको बताइएको छ।

सहकारी संस्थाहरूमा सुधारको अभावले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको स्थिरतामा असर पर्ने खतरा रहेको समितिले चेतावनी दिएको छ।