नेकपा (एमाले) का पूर्वप्रमुख सचेतक एवं सरकारका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय सुनुवाइ समितिले पछिल्लो समय अपनाएको अभ्यासले समितिलाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाएको बताएका छन्।

विभिन्न देशका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि मुख्य सचेतक बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नहुने तर्क गर्दै उनले लेखेका छन्, “महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीको घेरामा परेका व्यक्तिलाई देशको कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुन सक्दैन।”

संसदीय सुनुवाइको माध्यमबाट उपयुक्त पदमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु समितिको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ। सरकारले गरेका सिफारिसलाई जनताका तर्फबाट तटस्थ एवं निष्पक्ष परीक्षण गर्ने र तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने भूमिका समितिले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको बर्तौलाले उल्लेख गरेका छन्।