भदौ १० गते चीन-नेपाल सीमा क्षेत्रमा गएको हिमताल विस्फोट तथा ग्याँसियर खस्ने घटनाका कारण भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले मुलुकमा अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। आजका दिनसम्म १२ सय भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भैसकेको छ भने सयौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङदेखि चितवसम्मका तटीय क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार, पुल, जलविद्युत आयोजना र बस्तीहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।

तर, यस प्राकृतिक विपत्तिले उब्जाएको गहिरो र अदृश्य संकट भनेको पीडितहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर आघात हो। विपद्का बेला उद्धार, राहत, र भौतिक पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिए पनि पीडितहरूको भत्किएको मन र छटपटाइरहेको आत्मबललाई जोड्ने प्रयास सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार, बाढी, भूकम्प वा पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् भोग्ने प्रत्येक ५ जनामध्ये १ जनामा डिप्रेसन, एन्जाइटी र पोस्ट-ट्रौम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD) जस्ता गम्भीर मानसिक समस्याहरू देखिने गर्छन्। 

नेपालकै सन्दर्भमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड-१९ महामारी र २०८० सालको जाजरकोट भूकम्पका बेला भौतिक पुनर्निर्माणले गति लिए पनि प्रभावित समुदायमा आत्महत्याको दर, अनिन्द्रा, एक्लोपन र गहिरो मानसिक आघात लामो समयसम्म कायम रहेको तथ्य हामीसामु छ ।

हाल राहत शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडितहरूमा मुख्यतया तीन किसिमका गम्भीर मानसिक समस्याहरू देखिएका छन्-

तीव्र भय र आघात (Acute Trauma): आँखाकै अगाडि भेलले घरखेत र आफन्त बगाएको भयावह दृश्यले पीडितहरू अझै पनि मानसिक रूपमा सामान्य बन्न सकेका छैनन्। अलि ठूलो आवाज आउँदा वा पानी पर्दा पनि उनीहरू अत्यधिक तर्सिने गरेका छन्।

भविष्यको अनिश्चितता र चिन्ता (Anxiety): सर्वस्व गुमाएपछि  “अब कहाँ बस्ने र के खाने?” भन्ने पिरलोले सताएको छ। अझ जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा कार्यस्थलमा फसेका आफ्ना प्रियजनहरूको पर्खाइमा रहेका परिवारहरू चरम छटपटी र मानसिक तनाबसँग जुधिरहेका छन्।

महिला र बालबालिकामा उच्च जोखिम: संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (UN Women) का अनुसार विस्थापनका यस्ता बेला महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू मनोसामाजिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्छन्।

तसर्थ, अबको पुनर्स्थापना केवल भौतिक भग्नावशेष हटाउने वा नयाँ संरचना ठडाउने मात्र होइन, पीडितहरूको मनको घाउमा मलम लगाउने हुनुपर्छ। भौतिक संरचनाहरू त कालान्तरमा फेरि बन्लान्, तर पीडितहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिएमा यसले समाजमा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ।

यसबेला राहतका नाममा चामल र त्रिपाल मात्रै होइन, ‘मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार’ (Psychological First Aid - PFA) को पनि उत्तिकै खाँचो छ। यसका लागि निम्न विषयहरूमा तुरुन्त ध्यान दिन जरुरी छ:

१. मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था: सरकार तथा सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले राहत टोलीसँगसँगै प्रत्येक शिविरमा मनोविद् र परामर्शदाताहरू परिचालन गर्नुपर्छ, जसले पीडितहरूलाई आफ्ना पीडा र कुण्ठाहरू खुलेर पोख्ने सुरक्षित वातावरण प्रदान गरुन्।

२. सामुदायिक सहयोग र चौतारी संवाद: छिमेकी र समुदायका अन्य सदस्यहरूले पीडितहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिनु हुँदैन। जाजरकोट भूकम्पका बेला अभ्यास गरिएझैँ स्थानीय तहहरूले ‘मनको चौतारी’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सामूहिक रूपमा पीडा कम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

३. सञ्चार माध्यमको जिम्मेवार भूमिका: सञ्चार माध्यमहरूले अतिरञ्जित विभत्स दृश्यहरू वा पीडितलाई थप आघात पुग्ने खालका संवेदनशील अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण गर्नुको साटो समाजमा आशा जगाउने, मनोबल उच्च पार्ने र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी उपायहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

४. दीर्घकालीन पुनःस्थापना: घरबारविहीन भएका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास र रोजगारीको सुनिश्चितता नगरिकन उनीहरूको मानसिक तनाव पूर्ण रूपमा कम हुन सक्दैन।

अन्तमा, भोटेकोसी र त्रिशूलीको यस विनाशकारी बाढीले हामीलाई भौतिक पुनर्निर्माण जत्तिकै मानसिक पुनर्निर्माण पनि अपरिहार्य रहेको पाठ सिकाएको छ । भत्किएका पुल, सडक र घरहरू त फेरि ठडिएलान्, तर प्राकृतिक विपद्ले भत्किएका र थङ्थिलो भएका मनहरूलाई समयमै जोड्न अब हामीले कुनै बिलम्ब गर्नु हुँदैन।