विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई एकैदिन दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक हानि पुर्‍याएको र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध कैद, जरिवाना र विगो तिराउने फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार दोषसिद्ध गर्ने फैसलासहित संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरेको थियो ।

भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानी
अदालतको फैसला अनुसार बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा निर्मित भरत तालका नाममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। ताल निर्माणका क्रममा उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरणमा हिनामिना भएको ठहर अदालतले गरेको हो।

यस मुद्दामा मेयर थापा मात्र होइन, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख सागर पौडेलसमेत दोषी ठहरिएका छन्। उनीहरूमार्फत नगरपालिकामा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी भएको ठहर गरिएको छ।

अदालतले मेयर थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अनुसार, उनले वैधानिक रूपमा ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका भए पनि १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ ।

अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा कमाएको दाबी गरे पनि अदालतले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना साथै १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो।

यस मुद्दामा नाम जोडिएका बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि २०८० चैत २७ गतेदेखि निलम्बनमा रहेका मेयर थापा अब दोषी ठहर भएपछि सो निलम्बन यथावत रहनेछ ।

के थियो आरोप?
भरत ताल निर्माणमा:
- सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा अनुमति नलिई पोखरी निर्माण गरिएको।
- परियोजनाको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन समेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा ताल निर्माण।
- नदीको बहाव प्रयोग गरी बिना स्वीकृति निर्माण।

नदीजन्य पदार्थको हिनामिना:

पहिलो पोखरीबाट १७.८८ लाख र दोस्रोबाट २१.८४ लाख गरि कुल ३९.७३ लाख घनमिटर उत्खनन। थप ७ लाख घनमिटर उत्खनन र बिक्री, तर हिसाब नराखिएको । नगरपालिकाले १३.४० लाख घनमिटर रोडाढुंगाको हिसाब देखाउन नसकेको ।

यसले कुल २६.८० करोड हानि पुर्‍याएको, भ्याटसहित ३०.२९ करोडको हानि भएको अख्तियारको दाबी रहेको थियो ।

दोषी ठहर भइसकेका भए पनि सजाय निर्धारणका लागि विशेष अदालतले साउन २९ गते (बिहीबार) अर्को सुनुवाइको मिति तोकेको छ । ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय निर्धारण गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।