नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेताहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । आज बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरुले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार बैठकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे सरकारसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आजको बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुमध्ये पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै उपस्थित थिए । उनी चीन भ्रमणमा रहँदा सरकारले निर्णय गरेकाले यसबारे स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको बताइएको छ । अन्य मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि सरकारले सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै भदौ १९ गतेदेखि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादवलगायतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा धारणा राखेका थिए । महामन्त्री थापाले यस्तो महत्वपूर्ण विषय पार्टीभित्र छलफलबिनै सरकारले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेताहरुले सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध जान नहुने चेतावनी दिएका थिए । अदालतको आदेशको आधारमा निर्णय भएको भए अन्य आदेश किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर पनि प्रश्न उठाइयो । अदालतले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाउनू’ भन्ने आदेशलाई सरकारले गलत व्याख्या गरेर सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको नेताहरुको भनाइ थियो ।

नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘लाखौं नागरिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैको माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय र आर्जन भइरहेको छ । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्छ,’ नेताहरुको धारणा थियो, ‘नियमन गर्न निर्देशिका बनाउन सकिन्छ, तर यसरी एक्कासी बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन ।’