काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विषय उठाउन नदिए पनि समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरू खुलेरै उनको पक्षमा उत्रिएका छन्।

शनिबार भएको छलफलमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन दिनुपर्ने धारणा राखे। गण्डकी र मधेसमा छिटपुट चर्चा मात्र भए भने कर्णालीमा खासै बहस भएन।

सुदूरपश्चिम समूहमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए। तर ५२ मध्ये आधाभन्दा बढी सदस्यले भण्डारीको पक्ष लिएको सहभागीहरूले जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिहरूले भण्डारीलाई रोक्नु गैरलोकतान्त्रिक हुने तर्क गर्दै संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नागरिक सरह अधिकार दिएको स्मरण गराए।

बागमती समूहमा ९६ जना बोल्ने मध्ये अधिकांशले पनि भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। तर केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले भने फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई विधानअनुसार सदस्य बन्न अयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।

यसैगरी, छलफलमा सीमा अतिक्रमण, लिपुलेक सम्झौता, विधान संशोधन, महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता, पार्टी प्रवेश प्रक्रिया, संसद विघटन प्रकरण लगायतका विषयहरू उठाइएका थिए। दस समूहमा शनिबारसम्म छलफल सकिएको र आइतबार टोली नेताहरूले आफ्ना समूहका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।