अदालतको आदेश पालना गर्ने बहानामा सरकारले एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले मात्र यसको पक्षमा देखिएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससहित प्रायः सबै विपक्षी दल भने उक्त निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्।

सरकारले गत भदौ १९ गते सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कांग्रेसले आइतबार कार्यसम्पादन समिति बैठक डाकेर निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको बैठकमा नेताहरूले सरकारको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भन्दै औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

महामन्त्री गगन थापाले अदालतले ‘कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्न सकिने’ आदेश दिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई गलत व्याख्या गरी सञ्जाल बन्द गरेको बताए। थापाले निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्ने होइन, संसद्मा विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। डा. शेखर कोइरालाले अदालतको आदेशको बहानामा सरकारको असफलता ढाकछोप गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।

मुख्य प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले निर्णयलाई संवैधानिक अधिकार विपरीत भनेका छन्। रास्वपाले नागरिकको विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा र अनुसन्धानमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ। राप्रपाले सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको आरोप लगाउँदै कदमलाई जनतामाथि थोपरेको असफलता भनेको छ।

एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत खतरनाक भएको भन्दै विपक्षमा हुने सबै आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्। मधेशवादी दल जसपाले यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ भने प्रवक्ता मनिष सुमनले राजस्वमा समेत ठूलो असर पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। जनमत पार्टीले पनि नियन्त्रण नभई नियमन हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

यसरी, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई सत्तारूढ एमालेबाहेक अन्य सबै प्रमुख दलले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहारको रूपमा आलोचना गरेका छन्।