भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति आज १३औँ पुण्यतिथिको अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। हाम्रो भत्किएका घर फेरि बन्नेछन्, कार्यालयहरू पनि पुनः निर्माण हुनेछन्, तर गुमेका अमूल्य जीवनहरू कहिल्यै फर्कंदैनन्। कतिपय साथीहरूले मलाई “घाइते त भएनौ कि?” वा “किन देखिएको छैनस्?” भनेर सोध्नुभयो। मैले भनेँ— “म अहिले जान सक्दिनँ, मन कठोर छ।” भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै उनीहरू लडे र ढले। यदि यो माग पूरा गर्ने मेरो प्रयासले ठोस परिणाम ल्याउन सक्यो भने मात्र म ती परिवारलाई भेट्न आफू योग्य ठान्छु।

भर्खरै आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। निर्वाचन यसको म्यान्डेट हो। हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। तर यस सरकारको जिम्मेवारी यतिमै सीमित छैन; दुई महत्वपूर्ण काम अनिवार्य छन्।

पहिलो, भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा भएको व्यापक दमनको छानबिन हुनुपर्छ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा युवाहरूको रिस, आक्रोश र परिवर्तनको चाहना स्वाभाविक थियो, तर त्यसैको आडमा कतिपयले व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने, निहीत स्वार्थ साध्ने र व्यापक घुसपैठ गर्ने काम गरे। अदालतदेखि सिंहदरबार र राष्ट्रपतिको भवनसम्मको आगजनी, नेताहरूको घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणले धेरै कुरा बताउँछन्। विभिन्न विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्, कतिपय दलका व्यक्तिहरूको संलग्नता समेत देखिएको छ। अझै धेरै तथ्य खुल्नेछ। त्यसैले आन्दोलनको पवित्रता एकातिर छ भने घुसपैठ अर्कोतिर। घुसपैठ कसले र किन गर्‍यो, दोषीलाई कानूनी सजाय दिनु आवश्यक छ। सजाय नभए भोलि जब भदौ २३–२४ को सम्झना गरिन्छ, युवाहरूको त्याग र बलिदानलाई यिनै घटनाले बदनाम गर्न प्रयोग हुनेछ। त्यसैले २३ गतेको दमन र २४ गतेको घुसपैठ दुवैको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ।

दोस्रो, भ्रष्टाचारको जडमूल छानबिन हुनुपर्छ। २०४६ सालपछि राज्यका मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सबै—मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता, प्रशासन, अदालत, प्रहरी, सेवाका कर्मचारी—को सम्पत्ति, स्रोत, जग्गा-जमिन, व्यापार व्यवसाय र तिनसँग जोडिएका विवादहरूको बिना प्रतिशोध छानबिन हुनुपर्छ। दूधको दूध, पानीको पानी गरेर जसले गल्ती गरेका छन् उनीहरूले कानूनी सजाय पाउनुपर्छ। तभी देशले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।

सरकारलाई मात्र होइन, हामी आफ्नै पार्टीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यत्रो उथलपुथलपछि पार्टीलाई जस्ताको तस्तै राखेर टिकाउन सकिँदैन। आन्दोलनमा प्रकट जनभावनालाई बोकेर अघि बढ्नुपर्छ। यसको एक मात्र उपाय पार्टीको पुनर्गठन हो। म कसैलाई दोष दिँदै बोलिरहेको छैन। म आफैं कांग्रेसको महामन्त्री हुँ। आफ्नो मात्र होइन, अरू कमजोरीको जिम्मा लिन पनि तयार छु। हाम्रो ठूलो कमजोरी के हो भने—हामीले सही मुद्दा उठायौं तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनौं। तर, यस पटक हामी रोकिँदैनौं। पार्टी पुनर्गठनका लागि अधिवेशन नै हाम्रो लक्ष्य हो।

अधिवेशनका दुई बाटो छन्। पहिलो, नयाँ अधिवेशन गर्दै पुरानो क्रियाशील सदस्यतालाई यथास्थितिमा राख्ने, दुई महिनाको लागि नयाँ सदस्यता खोल्ने, विधानका केही धारा निलम्बन गरी प्रत्यक्ष चुनावमार्फत सभापति चयन गर्ने। दोस्रो, पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्ने, जसले नयाँ नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, पार्टीको नीति, नियम र कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि दिनेछ।

यो नयाँ अभ्यास होइन। २०१२ सालमा निर्वाचित सुवर्णशमशेरको कमिटीले राजीनामा दिएपछि २०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो, जसबाट बीपी कोइराला सभापति बनेका थिए। त्यही नेतृत्वले कांग्रेसलाई दुई-तिहाइको पार्टी बनायो। आज फेरि त्यस्तै ऐतिहासिक क्षण आएको छ—कि नयाँ महाधिवेशन गरौं, कि सभापति र केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी छोडेर विशेष महाधिवेशनको बाटो खोलून्।

कतिपय साथीहरूले “सभापति उपचाररत छँदा यस्तो कुरा गर्नु असंवेदनशील होइन र?” भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हामी संवेदनाहीन छैनौं। सभापतिको स्वास्थ्यबारे निरन्तर जानकारी लिइरहेका छौं। यो छलफल पनि सभापतिको सल्लाहमै भएको हो। तर मनाउने प्रयास असफल भयो भने अघि बढ्न बाहेक विकल्प छैन।

कतिपयले भन्नुहुन्छ—“तिमीले आफ्नै भविष्यबारे सोचेको होला।” तर पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको अभियानमा लाग्दा म जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु। साधारण सदस्य भएर बस्न वा भुइँमा बस्न पनि तयार छु। किनकि म भन्दा माथि पार्टी छ, पार्टीभन्दा माथि देश छ। आज युवाहरूले आगो ओकलेर परिवर्तनको माग गरेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी भयो भने मात्र हामी सान्दर्भिक रहन्छौं। त्यस्तो पार्टी बनेर मात्र घाइते र शहीद परिवारलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सकिन्छ। आन्दोलनको सम्मान पनि त्यहीबाट सम्भव छ।