गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका आफ्ना पुराना स्टाटसका कारण विवादमा तानिएका छन्।

आन्दोलनकै क्रममा कार्कीले फेसबुक र एक्स (साविक ट्विटर) मा लेखेका विचार सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष हुने–नहुने भन्ने प्रश्न उठेको हो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताविरुद्ध लगातार टिप्पणी गर्दै जेनजी आन्दोलनको पक्षमा खुलेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनका स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। सेप्टेम्बर ९ तारिकमै जेनजीको आन्दोलन विध्वसंमा परिणत भएको थियो । त्यहिँ दिनदेखि कार्कीले लगातार सामाजिक संजाल एक्समा आन्दोलनको पक्षमा लगातार विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि आन्दोलनकै विचमा, जाँचबुझ आयोग बन्नु बन्दा अगाडी नै कार्कीले नेताहरुको पासपोर्ट रोक्ने व्यक्तिगत विचार आयोग अध्यक्ष भएपछि लागु गर्नु सरासर व्यक्तिगत भडास पोख्नु वाहेक केहि होइन । यो स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोगले गर्ने निर्णय हुन सक्दैन ।

निष्पक्षतामाथि शंका

कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले कार्कीको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संविधानविद् डा. विपनी अधिकारीले एक्समा लेखेका छन्, “कानून र न्यायका प्रक्रिया सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइनन्। शासकीय अधिकारको सीमा हुन्छ; नागरिक अधिकार जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त हो।”

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन, आन्दोलनकारीद्वारा भएको आगजनी, तोडफोड, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्या लगायतका सबै घटनाको छानबिन आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो।

त्यस्तै, कारागारभित्र भएको हुलदंगा र १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको विषयसमेत आयोगले छानबिन गर्नेछ। आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदनसहित कारबाहीको सिफारिस बुझाउनुपर्नेछ।

९ असोजदेखि काम थालेको आयोगले पहिलो निर्णयका रूपमा मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष अधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न र स्वीकृति बिना उपत्यका बाहिर जान नपाउने सिफारिससमेत गरेको छ।

कार्कीले आन्दोलनका दिन सामाजिक सञ्जालमा श्रृंखलाबद्ध स्टाटस लेखेका थिए। २४ भदौ अपराह्न उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, देउवासहित शीर्ष नेताहरूलाई “भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्ने” लेखेका थिए। 

उनले सीमाना र विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने, नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ संज्ञा दिँदै अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसै दिन साँझ उनले “जेनजी आन्दोलन सफल भयो” भन्दै अर्को स्टाटस लेखेका थिए।

त्यसपछि पनि उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीप्रति कटाक्ष गरेका थिए र अन्तरिम सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।

यी अभिव्यक्तिका कारण कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ। धेरैले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।