वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।

सभामुख घिमिरेको बुझाइमा, माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर अदालत जाँदा यसको प्रभाव अझ बलियो हुनेछ। जेन–जी आन्दोलनको माग अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग परामर्श गरेर साझा रणनीति तयार पार्नुपर्ने ठानिएको छ।

निकट स्रोतका अनुसार सभामुखले विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायीसँग संवैधानिक पक्षबारे छलफल गरिसकेका छन्। कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर आवाज उठाइसकेका छन् भने माओवादीले संविधान संशोधन र फागुन २१ भित्र चुनाव हुनुपर्ने सर्तसहित समर्थन दिएको छ।

सभामुखले अदालत जाने विषयमा तीन दलबीच सहमति जुटेपछि अग्रसर हुने बताए । निकट स्रोतका अनुसार, ‘सभामुखले अदालत जानुपर्ने निश्चित निर्णय लिएका छन्। अब औपचारिक छलफल केही दिनभित्र हुनेछ।’

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको र यसलाई सच्याउन अदालत जानुपर्ने बताएकी छिन्। माओवादीका नेताहरुले भने राष्ट्रिय सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न अदालत जान तयार रहेको बताएका छन्।