नेकपा (एमाले) नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २३ गतेको घटनासम्बन्धी रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि हत्यासम्बन्धी आरोप लगाउने प्रयासलाई राज्यका लागि गम्भीर जोखिम भनेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिंदै उनले भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउने प्रयास नेपाल राज्यको संरचना नै कमजोर पार्ने कार्य हो।’

झाँक्रीका अनुसार उक्त घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि जान सक्ने भए पनि कानुनी वा आपराधिक अभियोग लगाएर सरकारको संरचनामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास उचित होइन।

उनले संसदजस्तो संवेदनशील स्थानमा हिंसात्मक उपद्रो बढेका कारण सुरक्षा निकायले भिड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउन बाध्य भएका घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आपराधिक दायरामा तान्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

नेतृ झाक्रीको स्टाटस -

भाद्र २३ गतेको घटनाको प्रमुख राजनीतिक, नैतिक जिम्मेबारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमा जान्छ। त्यसैले त उहाँले भाद्र २४ मा राजिनामा दिनु भएको हो।

तर यी घटनाका लागि पूर्व प्रमलाई कानुनी कारवाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउनु खोज्नु भनेको नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु हो।

संसद जस्तो संवेदनशील स्थानमा अप्रत्याशित ढंगले उत्पन्न जोखिमको अवस्थामा भिडलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षा कर्मीले गोली चलाउँदा पुगेको क्षतिलाई लिएर तत्कालीन प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने र मुद्दा चलाउने हो भने राज्यको वैधानिकता र कोएर्सिव-पावर कहाँ पुग्छ?

अझै पनि यस्ता आन्दोलन हुन सक्छन्। अप्रिय घटना घट्न सक्छन्। के त्यस्तो अवस्था निर्माण भयो भने अहिलेका प्रम र गृहमन्त्री हत्या अभियोगका लागि तयार छन्? फौजदारी अपराधको दायराभित्र यो पर्छ र ? अब त के यो सरकार जस्तै कानुन पनि तत्काल “आवश्यकताको सिद्धान्त” कै नाममा मनपरी व्याख्या हुने अभ्यास गर्न खोजेको हो?

पूर्व प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने ‘रोमाञ्चकारी’ कुराले एकै छिन रमझम देला, तर यस्ता कथ्यले नेपालको राज्य प्रणाली उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ । राज्यसंयन्त्रको शक्ति, वैधता र विश्वसनीयता तीब्र गतिमा ओरालो लाग्नेछ। यस्तो बेला पार्टी भित्रका र बाहिरका सबै मान्छेहरूले यतातर्फ सोच्नु पर्दैन?