आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा अधिकांश दलका नेताहरूले जोड दिएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी प्रायः सबै दलका नेताहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूले सरकार स्वयं निर्वाचन मिति सार्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले फागुन २१ मा निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाहेक अन्य विकल्प नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल बनाउन सबै दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संविधानविपरीत निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले भने, “घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकारको निर्णय वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अवस्था आउन सक्छ ।”

‘सुरुमा निर्वाचन वैशाख–जेठतिर सार्ने हो कि भन्ने आशंका थियो,’ पुनले भने, ‘तर अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रक्रियामा आइसकेकाले त्यसको सम्भावना कम देखिन्छ ।’ उनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि ऐन–कानुन परिवर्तन गर्नु अनुचित हुने बताउँदै खेल सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्दा द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले फागुन २१ को निर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । यद्यपि उनले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाहेक विकल्प नहुने बताएका थिए । ‘लिकबाहिर गएको राज्य व्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउने उपाय नै निर्वाचन हो,’ भट्टले भने ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहले सरकार र निर्वाचन आयोग स्वयं फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिन नसकेको आरोप लगाए । निष्क्रिय अध्यादेशको प्रयोग गरेर पार्टी विभाजन गरिएको दाबी गर्दै उनले त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नभएसम्म आयोग र सरकारप्रति विश्वास गर्न नसकिने पनि बताए ।

राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले राजनीतिक दल र जनआन्दोलनका पक्षबीच नवीन सहमति गरेर मात्र मुलुकलाई निकास दिन सकिने धारणा राखेका थिए । उनले राजा, राजनीतिक दल र सरकारबीच नवीन समझदारीको प्रस्ताव अघि सारे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले फागुन २१ कै निर्वाचनबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन निष्पक्ष, शान्त र भयरहित बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले चुनावी वातावरण बिगारिरहेको भन्दै उनले संयमता अपनाउन सुझाव दिए ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि वर्तमान अवस्था हेर्दा फागुन २१ मा चुनाव हुनेमा पार्टी विश्वस्त हुन नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग ‘वान–टु–वान’ खुला संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचन सम्पन्न गर्न वातावरण निर्माण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए । ‘निर्वाचनको नाम मात्रै गरेर हुँदैन, सुरक्षा प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री र नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको भन्दै थ्रेट भएका नेताहरूलाई पीएसओ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनले गरे ।

यादवले फागुन २१ मा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक विरासतसँग समेत प्रश्न जोडिने चेतावनी दिए ।