वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, सेवा शुल्क, श्रमिक संरक्षण, भर्ती प्रक्रिया, फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति र व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चजस्ता विषयमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउने छ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट प्रभावकारी नभएको स्वीकार

सरकारले २१ असार २०७२ मा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकट खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावका कारण उक्त नीति व्यवहारमा कमजोर बनेको मन्त्रालयकै स्वीकारोक्ति छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब पाँच प्रतिशत मात्र श्रमिक फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमार्फत विदेश जाने गरेका छन्, जबकि अधिकांशले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

सरकारले यही अवस्थालाई सुधार्न र फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कुन रोजगार फ्रि भिसामा पर्छ र नपर्ने, नपर्ने अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भइसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ को दफा २४ अनुसार सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। २०७५ सालमा संशोधन गर्दै सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चको स्पष्ट सीमा नतोकिन्दा श्रमिकबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयको ठहर छ।

अब गठित कार्यदललाई स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, अभिमुखीकरण खर्च, भिसा शुल्क, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चलगायत सबै लागत पक्षको अध्ययन गरी प्रतिकामदार लिन पाउने अधिकतम सीमा तोक्न सुझाव दिन भनिएको छ। प्रवक्ता घिमिरेले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति लागू भएको दस वर्ष पुगेकाले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै समेटेर पुनरावलोकन गरिने बताए।

उनका अनुसार विगतका अध्ययन तथा समितिका प्रतिवेदनसमेत आधार मानेर अहिलेको परिस्थितिअनुसार कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार पारिनेछ। मन्त्री भण्डारीले तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने सुधार र दीर्घकालीन रूपमा ऐन–कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय छुट्याएर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्या नीति अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको बताए। उनका अनुसार फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कागजमै सीमित बनेको छ।

‘एक अध्ययनमा दुई प्रतिशत मात्र कामदार नि:शुल्क गएका देखिन्छन्, यो त शतप्रतिशत लागू हुनुपर्ने नीति हो,’ उनले भने। उनले केही म्यानपावर कम्पनीले स्वेच्छिक रूपमा अतिरिक्त शुल्क नलिई कामदार पठाएको उदाहरण दिँदै नीति असम्भव नभएको जिकिर गरे।

नेपालका अनुसार सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि व्यवहारमा लाखौं रुपैयाँ असुली भइरहेको छ, जुन वैध हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। साथै, गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल नगरेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।