बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन ठूलो सुधारको घोषणा गरेको छ। अब नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ।

यसका लागि सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। अब सेवाग्राहीले आफ्नै गृह जिल्ला धाउनुपर्ने वा लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल अनिवार्य परिचयको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

यस्तै, सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त, छिटो र झन्झटरहित बनाउन ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुन नपर्ने), समयबद्ध र ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

यी कदमहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।