अलपत्र आयोजना छानबिनमा सरकारको कडाई: ३० दिनमा प्रतिवेदन दिन ८ सदस्यीय समिति गठन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अलपत्र तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिप कुमार यादवका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यो समिति गठन गरिएको हो।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको अवस्था सुधार गर्न समिति गठन गरिएको र ३० दिनभित्र ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरिने बताइएको छ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस