सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि डिजिटल माध्यमबाट कडाइ थालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सुकुम्बासी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको परीक्षण सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रणाली प्रयोग गरी सुकुम्बासीको नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए–नभएको तथ्य डिजिटल रूपमा जाँच भइरहेको छ। पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी ढंगले परीक्षण कार्य अघि बढाउन विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालय बाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीहरूको नामावली परीक्षण भइरहेको छ। यसपछि क्रमिक रूपमा देशभरका सुकुम्बासीको पहिचान प्रक्रिया विस्तार गरिनेछ।

मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यिनै संरचनामार्फत परीक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ।

साथै, भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारीस्वरूप मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, सीप र स्रोतको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ। प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत तालिम, प्रशिक्षण र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।