मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित हुन थालेको छ । सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि परम्परागत पुराना शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गणतन्त्र पक्षधरको कित्तामा उभिएर एकजुट हुन थालेका छन्।

केही दिनदेखि सातै प्रदेशका सरकारहरू परिवर्तन हुने व्यापक हल्ला चले पनि कुन दलको नेतृत्व र कस्तो तालमेलमा सरकार बन्ने भन्नेबारे केन्द्रीय नेताहरूबीच ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर, नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकलगत्तै राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको छलफलमा सातै प्रदेशका सरकारहरूमा तीन प्रमुख दल मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने सहमति करिब निश्चित भएको छ। यस रणनीतिमा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाले समेत सहमति जनाइसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेट आउनु अगावै नयाँ गठबन्धनका प्रदेश सरकारहरू गठन भइसक्ने विश्वसनीय स्रोतले जनाएको छ।

प्रदेशको नेतृत्वमा रशसाकशी: कोशी र बागमतीमा किचलो, सुदूरपश्चिममा भट्ट निश्चित

समीकरण निश्चित भए पनि प्रदेशको नेतृत्वलाई लिएर दलहरूभित्रै रस्साकसी सुरु भएको छ। विशेष गरी कोशी प्रदेशमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पक्षका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी छाडेका छैनन्। उता, बागमती प्रदेशमा पनि कांग्रेस सभापति गगन थापाले कांग्रेसकै नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कोशी वा बागमतीमध्ये एक प्रदेशको बागडोर एमालेले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गर्ने टुङ्गो लागेको छ। नेकपा संयोजक प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा आगामी एक हप्ताभित्रै भट्टको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।