नेपाली कांग्रेसभित्रको चुलिँदो आन्तरिक विवाद समाधान र आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउने भन्दै सभापति गगनकुमार थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ।

गत जेठ १६ गते अपदस्थ सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई आन्तरिक रूपमा बुझाइएको उक्त प्रस्तावमाथि १६ दिनसम्म पनि नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि जेठ ३१ गते यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। ‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ भन्ने मूल नाराका साथ ल्याइएको यस प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछिको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने राजनीतिक रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तावमा पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरण र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गरिएको छ। साथै, विद्यमान विमतिका विषयहरूलाई १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सम्झौताहीन अडान राखिएको छ। विशेष गरी, केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुन पाउने पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यसमेत वडा तहबाटै अनिवार्य निर्वाचित भएर आउनुपर्ने क्रान्तिकारी सर्त थापा र शर्माले अघि सारेका छन्।

प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू:
१) एकताको प्रतिबद्धता: विभिन्न कालखण्डका विवाद र फरक मतलाई सुरक्षित राख्दै पार्टीमा अभिन्न रहेर अघि बढ्ने। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई पूर्वाग्रह वा फरक व्यवहार नगर्ने।

२) क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक: १५ औँ महाधिवेशनको प्रारम्भिक तयारीका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने।

३) अग्रजलाई सम्मान: पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका केही विशिष्ट अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ को रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने।

४) केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादनमा सहभागिता: कार्यसमिति बाहिर रहेका तर जिम्मेवारी लिन इच्छुक नेताहरूलाई निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी दिने र कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने (केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाटै प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्ने सर्तसहित)।

५) प्रमुख समितिहरूमा सहकार्य: १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने।

६) महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति: केन्द्रीय समितिको मातहत रहने गरी आगामी बैठकबाटै ‘१५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने।

७) भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था: लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुक साथीहरूलाई उनीहरूको चाहना र योग्यता अनुरूप नेतृत्व वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।

विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र बढेको तीव्र ध्रुवीकरण र गुटीय तिक्ततालाई चिर्न सभापति थापा र महामन्त्री शर्माले यो मध्यमार्गी तर संस्थागत प्रस्ताव अघि सारेको विश्लेषण गरिएको छ। तर, पार्टीको संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) ले यस प्रस्तावमाथि देखाएको चरम उदासीनताका कारण बाध्य भएर यसलाई आमकार्यकर्तामाझ सार्वजनिक गर्नु परेको गगन–विश्व समूहले जनाएको छ।