सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई पदबाट हटाउन चालिएको आन्तरिक कसरत असफल भएको छ। सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र खिचातनीका कारण सुरु भएको नेतृत्व परिवर्तनको खेल फिलहाल रोकिएको छ।

मन्त्री नियुक्तिको शैली, केन्द्रको हस्तक्षेप र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्ट बनेका नेकपाका केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।

मन्त्रीमण्डल गठनको क्रममा उत्पन्न विवादले नेकपाभित्र ठूलो असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो। नेता खगराज भट्टसँगै सांसद मानबहादुर धामीले आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नभएपछि धामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्न चाहेका थिए ।तर पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार ओमविक्रम भाटलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मा दिन भनेपछि धामीले असन्तुष्टहरुको समुह बनाएर विवाद उत्कर्षमा पुर्‍याएका थिए । दलमा कुनै पूर्वसल्लाह नगरी रातारात मन्त्रीहरुको शपथ गराइएको भन्दै नेकपाका सांसदहरू रुष्ट बनेका थिए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख र एक निलम्बनबाहेक नेकपाका २० सांसद छन्। संसदीय दलको नेता फेर्न बहुमतका लागि ११ सांसद आवश्यक पर्नेमा बुधबारसम्म ९ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। तर, स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनीहरू हस्ताक्षर अभियानबाट पछि हटेका छन्।

संविधानत दलको नेताबाट हटाइँदैमा मुख्यमन्त्री पदबाट स्वतः हट्ने संवैधानिक अवस्था छैन ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। पदमुक्त हुन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनुपर्छ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेससरकारको हकमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। साथै, संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न मिल्ने छैन।

हाल सुदूरपश्चिम सरकार बजेट शून्यताको स्थितिमा रहे पनि भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो दलभित्रको असन्तुष्टि र विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै "प्रदेशलाई बेथितिको भण्डार भन्ने भाष्य तोड्ने आफ्नै संकल्पका कारण पद जान्छ भने पनि कुनै सम्झौता हुँदैन" भन्दै अडान दोहोर्याएका छन्।

यसै क्रममा आज सरकार सञ्चालन, मन्त्री नियुक्ति र बजेट निर्माणको प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै १७ बुँदे स्पष्टीकरण मागेका छन्। सांसदहरूले एमाले–नेकपा सहकार्यको वास्तविक उद्देश्य, मन्त्री चयनको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न, प्रदेशको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप रोक्न तथा कृषि, पर्यटन, रोजगारी र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने सांसदहरूमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन् ।