सन् २०१६ को अक्टोबर मध्यतिर भारतको गोवामा सम्पन्न आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भारत सरकारले विशेष अतिथिका रूपमा रातो कार्पेटमा स्वागत गरेको मात्र थिएन, सम्मेलनको साइडलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको उहाँको अनौपचारिक भेटवार्ताले समेत विश्वव्यापी ध्यान तानेको थियो।

त्यतिबेला नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दुवै महाशक्तिसँग सन्तुलित र प्रभावकारी सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिक अवसरका रूपमा यसको व्याख्या गरिएको थियो। तर, ठीक एक दशकपछि भारतमै सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आइपुग्दा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम आमन्त्रित विदेशी नेताहरूको सूचीमै पर्न सकेन। छिमेकमै विश्व अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने शक्तिशाली समूहको जमघट भइरहँदा काठमाडौँको सत्ता नेतृत्व यसरी पूर्ण रूपमा बेखबर र बहिष्कृत जस्तै देखिनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र परराष्ट्र नीतिको वर्तमान दशालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ।

यो कूटनीतिक भिन्नता बुझ्न सबैभन्दा पहिला सम्मेलनको संरचनागत ढाँचा र भारतको बदलिँदो क्षेत्रीय स्वार्थलाई केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। सन् २०१६ मा भारतले ब्रिक्स आयोजना गर्दा त्यसलाई केवल संस्थापक सदस्यहरूमा सीमित नराखी 'ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच' को विशेष मञ्च खडा गरेको थियो। त्यतिबेला उरी आक्रमणपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई निष्क्रिय पार्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई अगाडि बढाउने नयाँ दिल्लीको रणनीति थियो।

नेपाल बिमस्टेकको सक्रिय सदस्य मात्र नभई तत्कालीन अध्यक्ष मुलुकसमेत रहेकाले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गर्नु भारतको कूटनीतिक बाध्यता र क्षेत्रीय प्राथमिकता दुवै थियो। यसको विपरीत, अहिलेको ब्रिक्स समूह नयाँ सदस्यहरूको प्रवेशसँगै 'ब्रिक्स प्लस' मा रूपान्तरण भइसकेको छ। यस पटक नयाँ दिल्लीले कुनै क्षेत्रीय संगठन केन्द्रित आउटरिच सत्र आयोजना नगरी आफ्ना सीमित विश्वव्यापी साझेदार मुलुकहरूलाई मात्र पर्यवेक्षकका रूपमा निम्त्याउने नीति लियो, जसका कारण नेपालजस्तो गैर-सदस्य राष्ट्रका लागि संरचनागत रूपमै ढोका खुलेन।

सम्मेलनको प्राविधिक दायराभन्दा पनि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति छिमेकी मुलुकहरू, विशेषगरी नयाँ दिल्ली र बेइजिङको भूराजनीतिक दृष्टिकोण बढी निर्णायक रहेको देखिन्छ।

सन् २०१६ मा प्रचण्ड सत्तामा रहँदा उनी दशकौँ लामो संसदीय तथा विद्रोही राजनीतिको अनुभवबाट खारिएका पात्र थिए। भारत र चीन दुवैका लागि उनी कूटनीतिक हिसाबले 'पूर्वानुमानयोग्य' र दुवै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने चतुर खेलाडी मानिन्थे। उनले गोवा सम्मेलनलाई त्रिदेशीय साझेदारीको सेतुका रूपमा कुशलतापूर्वक उपयोग गरेका थिए।

यसको ठीक विपरीत, बालेन शाह र उनको सत्ता गठबन्धन परम्परागत राजनीतिको जगमा भन्दा पनि फरक धारबाट एकाएक शक्तिमा उदाएको समूह हो। काठमाडौँको मेयर छँदा कार्यकक्षमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा राख्नेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट छिमेकी मुलुकहरूबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेसम्मका उनका कदमलाई साउथ ब्लकले गम्भीर संशयका साथ नियालेको थियो। नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक संयन्त्र अझै पनि बालेन नेतृत्वलाई परिपक्व, भरपर्दो र कूटनीतिक रूपमा स्थिर साझेदार मान्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ।

यससँगै, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले वर्तमान सरकारमाथि पश्चिमा झुकावको आरोप लगाउनुले पनि ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको ढोका थप बन्द गरिदिएको छ। 

ब्रिक्स मूलतः पश्चिमा एकाधिकार र अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने 'ग्लोबल साउथ' को वैकल्पिक मोर्चा हो, जहाँ रुस र चीनको निर्णायक प्रभाव छ। बेइजिङ र मस्कोको समेत उपस्थिति रहने मञ्चमा भारतले कूटनीतिक जोखिम मोल्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

त्यस्तै, उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्तमान सरकारको सम्बन्ध पनि सहज छैन। त्रिशूली नदी उपत्यकामा गएको भीषण बाढी र जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिअगावै बेइजिङले विपद्को पूर्वसूचना दिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्यो। झन् विपद्पछि चिनियाँ प्राविधिक र उद्धार टोली भित्र्याउन सरकारले देखाएको आलटालले बेइजिङलाई थप रुष्ट बनाएको थियो। 

चीनको महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) परियोजनाप्रति काठमाडौँको वर्तमान सत्ताले देखाएको अनुदार व्यवहारका कारण पनि ब्रिक्सको प्रमुख शक्ति चीनले नेपालको उपस्थितिलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनेन।

कूटनीतिक कारणहरूसँगै नेपालको आन्तरिक परिस्थिति पनि प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रतिकूल बनेको छ। देश यतिबेला प्राकृतिक विपद्, भौतिक क्षति र उद्धार तथा राहतमा देखिएको सरकारी कमजोरीका कारण आक्रान्त छ। सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध नागरिक समाज र सडकमा चर्को असन्तुष्टि फैलिएको छ। आन्तरिक संकट सम्हाल्न नसकेर रक्षात्मक बनेको सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताका लागि आवश्यक पर्ने कूटनीतिक पहलकदमी र नैतिक मनोबल दुवै कमजोर देखिएको छ।

यसै विषयमा टिप्पणी गर्दै पत्रकार रोशन खड्काले फेसबुकमा वर्तमान सरकारको कुटनितिक क्षमता नपुगेको बताएका छन् । "हामी ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्र होइनौँ, तर ब्रिक्स आउटरीचमा गैरसदस्य देशका नेताहरूलाई पनि निम्तो दिइन्छ। सन् २०१६ मा गोवा सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि निम्तो दिइएको थियो। यसपटक नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले निम्तो पाउने अपेक्षा थियो, तर यताबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि निम्तो आएन कि भन्ने चर्चा छ।" उहाँले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएर नेपालको हितमा कुरा राख्नुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेको बताएका छन्।

यता, नेकपा (एमाले) का नेता विष्णु रिजालले पनि छिमेकी भारतमा सुरु भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाललाई आमन्त्रण नगरिनुलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीसँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत रिजालले भारतले ब्रिक्सका सदस्य नरहेका बेलारुस, काजखस्तान, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इरान, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, उज्बेकिस्तान र युगान्डाका नेताहरूलाई ‘ब्रिक्स आउटरिच’ अन्तर्गत निमन्त्रणा गरे पनि नेपाल छुटेको उल्लेख गरेका छन्।

नेता रिजालले लेखेका छन्, "१ घण्टा २५ मिनेटको दूरीको नेपाल आमन्त्रणमा परेन, जबकि २०१६ मा यस्तै कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवा पुग्नुभएको थियो। छिमेकमै भएको कार्यक्रममा पनि नेपालको वास्ता नहुनुमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अविश्वसनीय, गैरकुटनीतिक र असंवेदनशील कार्यशैलीले मुख्य रूपमा काम गरेको मेरो ठम्याइ छ। बोलाए पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ/हुनुहुन्न भन्ने यकिन नै नभएको कुरा पनि चर्चामा आयो होला। त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु परेको महसुस भइरहेको छ।"