संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले जलवायु न्याय, विश्वव्यापी आर्थिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सम्बोधनका क्रममा कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूले सहायताका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले वर्षौंसम्म आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। घर जलिरहेको बेला हामी कुनै परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, तत्काल काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ।” यसै सन्दर्भमा उनले विश्वसमुदायमा “तपाईंहरू कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ?”  भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।

दुईवटा विनाशकारी विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिबाट जन्मेर सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव गरिमाको रक्षा गर्नु राष्ट्रसंघको मुख्य उद्देश्य रहे पनि आज त्यो प्रणाली गम्भीर दबाबमा रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सैन्य र आर्थिक प्रभावले कमजोरहरूको आवाज ओझेलमा परेको औँल्याउँदै उनले नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

सन् १९९४ को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनको ‘मानवीय सुरक्षा’ अवधारणालाई उद्धृत गर्दै उनले डर र अभावबाट मुक्ति पाउन “शान्ति लाभांश” आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा हालै सम्पन्न इतिहासकै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेको बताउँदै उनले यसबीचमा देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको यथार्थ राखेका छन् ।

एकातर्फ हिमनदी पग्लिएर र बाढीले बाली नष्ट भइरहेको तथा अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको समस्याले गरिब जनता पिल्सिएको उल्लेख गर्दै उनले विश्व व्यवस्थाको दोहोरो मापदण्डमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने, “अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्, राइफल तथा गोलीगठ्ठा सीमापार सहजै पुग्छन् र हरेक अवरोधले आफ्नो समयसीमा पूरा गर्छ। तर आवश्यक परेको समयमा नेपालले बजार मूल्य तिरेर पनि मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैन किन ?”