जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बीचको बहुप्रतीक्षित एकता प्रक्रिया अहिले अन्योलमा परेको छ । चैत १७ गते एकता घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुग्दासमेत नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूका अनुसार एकता चाँडै हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार दुईवटा मुख्य कारणले एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पहिलो, चौधरीको पक्राउ एउटा व्यक्तिको ‘सनक मात्र थियो कि राज्यकै संलग्नता थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन भने दोस्रो, एकता पछिको शक्ति बाँडफाँटका विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ।

चैत १७ गतेको घटनापछि तुरुन्तै नयाँ मिति घोषणा गर्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण भनेको एकता पछिको पद बाँडफाँट हो। 
एकीकृत पार्टीमा संरक्षक, अध्यक्ष र सहअध्यक्षको मात्र टुंगो लागिसकेको छ— जसअनुसार पहिलो वरियतामा रेशम चौधरी, दोस्रो वरियतामा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा डा. सीके राउत र तेस्रो वरियतामा सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ रहने सहमति छ ।

तर, बाँकी पदहरूमा कसरी समावेश गरिने भन्नेमा दुवै पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । टुङ्गयाउनुपर्ने बाँकी विषयमा स्पष्ट सहमति नहुँदासम्म मिति घोषणा नगर्ने धारणा दुवैपार्टीमा बलियो बन्दै गएको छ ।

सरकारप्रति समर्थन जारी राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा पनि दुवै पार्टीमा मतभिन्नता देखिएको छ । नाउपाका संरक्षक चौधरीले सरकारको समर्थन छाड्नुपर्ने धारणा राखे पनि, जनमत उपाध्यक्ष खानका अनुसार, एकीकरणपछि समेत सरकारको समर्थन कायमै रहने बताएका छन् । उनले एकीकृत दललाई सरकारमा ‘सम्माजनक भूमिका’ दिइए मन्त्रिपरिषद्मा जान सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।