सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षेत्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (मार्गाधिकार) भित्र पर्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा स्वामित्व कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। राइट अफ वेभित्र घर तथा अन्य संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न, वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ।

प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ। यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तार झुन्डिने अवस्था (स्याग) र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

नियमावलीअनुसार
– ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर,
– २२० केभी का लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर,
– ४०० केभी का लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिने र सो जग्गाको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहनेछ। तर, राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने र सोबापत जग्गाको मूल्याङ्कन रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ।

सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। भू–उपयोग नियमावलीमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गाको पूर्ण कित्ताकाट नहुँदा नामसारी, धितो राख्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको थियो, जसका कारण जग्गाधनीहरू आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा पर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थासँगै राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने भएकाले जग्गा कारोबार सहज हुने, साथै जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।