नेपाल–भारत विकास मञ्चद्वारा राजधानीमा आयोजित “दक्षिण एसियामा आतंकवादको अवस्था र दीर्घकालीन समाधान” विषयक विचारगोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले आतंकवादलाई मानव सभ्यताको साझा चुनौती र मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको अन्त्यका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वकारी पहल अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अधिकांश वक्ताहरूले आतंकवादको जड गरिबी, बेरोजगारी, राजनीतिक असमानता र अन्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा रहेको उल्लेख गर्दै, केवल सैन्य शक्ति प्रयोगबाट यसको अन्त्य सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले आतंकवाद कुनै विचारधारा नभई अमानवीय गतिविधि भएको स्पष्ट पारे। धर्म, जातीयता र राष्ट्रियताको नाममा जन्मिएका विभाजनकारी आन्दोलनले पनि समयसँगै आतंकवादको रूप लिएको उदाहरण उनले दिएका थिए । 

पाकिस्तान र अफगानिस्तान बढी प्रभावित भए पनि भूटान, भारत र बंगलादेशमा पनि यसको गतिविधि देखिने उनको भनाइ थियो। आतंकवाद रोक्न आर्थिक स्रोत रोक्नु र आश्रय नदिनु दुई प्रमुख उपाय भएको उनले बताए। सार्क निष्क्रिय हुनुमा पनि आतंकवाद मुख्य कारण भएको उल्लेख गर्दै भारतले यसको नियन्त्रणमा नेतृत्व लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मानव सभ्यताको विकासका लागि आतंकवादको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताए। राज्यका दमनकारी गतिविधिले पनि आतंक सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको गोलीबाट मृत्यु भएका घटनाहरू स्मरण गरे। नेपाल–भारत खुला सीमालाई आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने विषयमा उनले राज्य सचेत रहनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले देशभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई आतंकवादसँग जोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक विद्रोहका रूपमा बुझिएको र पंचायतकालमा आफूहरूलाई पनि अराजक भनिएको उदाहरण उनले दिएका थिए । सार्क सम्मेलन आतंकवादी घटनाका कारण स्थगित हुनुपरेको स्मरण गर्दै उनले नेपालको भूमि कुनै पनि मुलुकविरुद्धको आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रयोग नहुनेमा जोड दिए।

पूर्वसचिव तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञ मधुरमण आचार्यले दक्षिण एसियालाई आतंकवादको उद्गमस्थलको रूपमा चित्रण गर्दै आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक कारणहरूले यसलाई जन्म दिएको बताए। पाकिस्तानले अप्रत्यक्ष रूपमा आतंकवादलाई समर्थन गरेको उदाहरण उनले तालिबानमार्फत प्रस्तुत गरे। अमेरिकी सैन्य दबाबले समस्या समाधान गर्न नसकेको तथ्य उनले जोड दिए।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर वस्नेतले आतंकवाद र राजनीतिक संक्रमणबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। केवल सुरक्षा बल प्रयोग गरेर आतंकवाद अन्त्य सम्भव नहुने भन्दै उनले सामाजिक, सांस्कृतिक र मूल समस्याको समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

द्वन्द्व विज्ञ इन्द्र अधिकारीले दक्षिण एसियामा १२४ आतंकवादी संगठन सक्रिय रहेको र सन् २०२० सम्म १ लाख ९० हजार आक्रमण भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई दमन गर्दा पनि आतंकवाद जन्मिने तथ्याङ्क रहेको बताउँदै, जनकेन्द्रित सुरक्षा नीति बिना यो समस्या समाधान नहुने धारणा राखेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आतंकवाद मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै राज्यलाई यससँग लड्न सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, केवल सेना र गोली–बारुद प्रयोग नगरी गरिबी र अशिक्षा अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।