क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ। यस निर्णयसँगै उच्च अदालत पाटनको फैसलाले लामिछानेलाई दिएको सफाइ यथावत् रहनेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार उच्च अदालत पाटनको फैसला चित्त बुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको आवश्यकता नरहेको ठहर गरिएको हो। उनले भने, "उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यही फैसला यथावत् रहन्छ।"

उच्च अदालतको फैसलाको आधार
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते लामिछानेविरुद्ध लगाइएको आरोपका आधार र प्रमाणहरू अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलामा अदालतले बलात्कारको अभियोग पुष्टि गर्न आवश्यक ठहरिने आधारहरू—प्रतिवादीको इन्कारी बयान, पीडितको प्रतिकार, म्यासेजहरू, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थलको मुचुल्का, र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू—बाट अभियोग मागदाबीअनुसारको कसुर पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा पीडितको प्रतिकार नभएको, कराएको वा चिच्याएको प्रमाण नदेखिएको र कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि सहयोगको याचना नगरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज १० गते उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता दाहालले बताए अनुसार उच्च अदालतको निर्णय चित्त बुझेकाले यो मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिएको हो। अदालतको यो फैसलासँगै लामिछानेमाथिको बलात्कार मुद्दा कानुनीरूपमा समाप्त भएको मानिनेछ।

२०७९ साल भदौ २१ गते पीडितले लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको अभियोग लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि लामिछानेलाई असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्षको जेल सजाय, जरिवाना, र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

तर, लामिछानेले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए, जसले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। उच्च अदालतले मिसिलमा संलग्न सिसीटिभी फुटेज, म्यासेज आदिलाई आधार मान्दै अभियोग प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अदालतको फैसलाले पीडित र प्रतिवादीबीच सहमति भएकै आधारमा सम्बन्ध रहेको ठहर गरेको छ।