जबर्जस्ती श्रम (Forced Labor) बाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० वटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) र छानबिनको घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रियरले ‘ट्रेड एक्ट १९७४’ को ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत ६० वटा देश तथा अर्थतन्त्रहरूमाथि छानबिन सुरु गरिएको आधिकारिक जानकारी दिएका छन्। 

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्मका भन्सार शुल्कहरू लागू हुनेछन्। जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका देशहरूलाई १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइने छ ।जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता वा ठोस कानुनी व्यवस्था नगरेका देशहरूलाई भने १२.५ प्रतिशत ट्यारिफको घोषणा गरिएको छ ।

यो नयाँ शुल्क चीन, भारत, क्यानडा, बेलायत, जापान, पाकिस्तान, क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली संघसहित अमेरिकाका ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा लागू हुनेछ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिका अनुसार यी ६० देशले सन् २०२४ मा अमेरिकाले गरेको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

यस वर्षको सुरुमा लगाइएको अस्थायी १० प्रतिशत आयात कर समाप्त हुन लागेकाले ट्रम्प प्रशासनले त्यसको स्थानमा यो नयाँ कानुनी बाटो रोजेको हो।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर विश्वभर लगाइएका धेरै ट्यारिफहरू कानुनी रूपमा अवैध रहेको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको सेक्सन ३०१ प्रयोग गर्दै सार्वजनिक परामर्श र परामर्शका लागि समय सीमा तोकेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले अप्रिल १५ सम्म सार्वजनिक सुझाव मागेको छ भने अप्रिल २८ देखि सुनवाई सुरु गर्नेछ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबर्जस्ती श्रम नियन्त्रण गर्नु अमेरिकी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको उल्लेख छ।

जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले न्यून श्रम लागतको फाइदा उठाउँदै सस्तो मूल्यमा सामान बेच्ने गर्छन्, यसले अमेरिकी श्रमिक र निर्यातकहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्छ। यो कदमले मानव अधिकार संरक्षण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले सन् २०२१ सम्म विश्वभर २ करोड ८० लाख मानिस जबर्जस्ती श्रममा संलग्न रहेको र यो संख्या सन् २०१६ को तुलनामा २७ लाखले बढेको जनाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आयात करले अमेरिकामा उत्पादनमूलक उद्योग र रोजगारी बढाउने दाबी गरे पनि अर्थशास्त्रीहरूले भने सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थपिने चेतावनी दिएका छन्। आयातकर्ता कम्पनीहरूले भन्सार करको लागत उपभोक्तामाथि सार्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबिच, प्रभावित देशहरू तथा विश्वव्यापी व्यावसायिक समूहहरूले यो कदमको कडा विरोध गर्ने र विश्व व्यापार संगठन (WTO) वा कानुनी माध्यमबाट चुनौती दिने तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको छानबिनको दायरामा परेका ६० देश तथा क्षेत्रहरू
अल्जेरिया
अङ्गोला
अर्जेन्टिना
अस्ट्रेलिया
बहामास
बहराइन
बङ्गलादेश
ब्राजिल
कम्बोडिया
क्यानडा
चिली
चीन (जनगणतन्त्र)
कोलम्बिया
कोस्टारिका
डोमिनिकन गणतन्त्र
इक्वेडर
इजिप्ट
एल साल्भाडोर
युरोपेली संघ (EU)
ग्वाटेमाला
गुयाना
होन्डुरास
हङकङ (चीन)
भारत
इन्डोनेसिया
इराक
इजरायल
जापान
जोर्डन
काजाकिस्तान
कुवेत
लिबिया
मलेसिया
मेक्सिको
मोरोक्को
न्युजिल्यान्ड
निकारागुवा
नाइजेरिया
नर्वे
ओमान
पाकिस्तान
पेरु
फिलिपिन्स
कतार
रुस
साउदी अरब
सिंगापुर
दक्षिण अफ्रिका
दक्षिण कोरिया
श्रीलंका
स्विट्जरल्यान्ड
ताइवान
थाइल्यान्ड
त्रिनिडाड र टोबागो
टर्की
संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE)
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)
उरुग्वे
भेनेजुएला
भियतनाम