नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ। अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ।

सरकारको निर्णयअनुसार कानुनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै गैरकानुनी रूपमा उपलब्ध गराइएका अन्य सेवा सुविधाहरू पनि स्थगन गरिनेछ।

यो कदमले राज्यका स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने, सरकारी खर्च पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृह र रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्राधिकारमा पर्ने पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।