गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सञ्चालित व्यापार–व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिममा परेको हो।

आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट, हिल्टन होटल, चौधरी समूहको सीजी पार्क र चन्द्रागिरि केबुलकारलगायत सयौँ व्यापार–व्यवसायमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। यीमध्ये अधिकांश व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा सञ्चालित थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणी र उनीहरूका व्यवसायमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। "बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लिएका ८५० ऋणीलाई आन्दोलनले असर पारेको देखिन्छ," ती अधिकारीले भने, "यो हाम्रो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो।"

यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघले गरेको अध्ययनले वाणिज्य बैंकहरूका ऋणीलाई मात्र करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको देखाएको छ। संघका अनुसार यसबाट वाणिज्य बैंकहरूका कुल ६१२ ऋणी प्रभावित भएका छन्। संघका एक अधिकारीले भने, "यो नोक्सानीमध्ये २६ देखि २७ अर्ब रुपैयाँ बीमाले व्यहोर्ने अनुमान थियो, तर बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र क्षति दाबी परेको छ।"

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले यो तथ्याङ्क पूर्ण नभएको र विस्तृत क्षतिको विवरणका लागि सरकारले छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हाल संकलित विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कारोबारको मात्र हो। धेरै व्यवसायको बीमा नभएकाले पनि वास्तविक नोक्सानी अझ बढी हुन सक्ने अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकद्वारा राहत प्याकेजको घोषणा

आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार निम्न सुविधा उपलब्ध गराइनेछ:

१. कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना: प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यस्तो कर्जालाई २०८२ असार मसान्तमा भएकै वर्गमा राख्न पाइनेछ।

२. ब्याजमा सहुलियत: ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।

३. पुनःस्थापना कर्जा: प्रभावित उद्योग–व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम मात्र थप गर्न पाइनेछ।

४. कर्मचारीको तलबका लागि कर्जा: कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत तलब भुक्तानीका लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थपेर कर्जा दिनुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा ६ महिनासम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउनेछ, जसका लागि ऋणीले २०८२ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।