अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियामा तत्काल पारदर्शिता अपनाउन कडा निर्देशन दिएको छ।

मंसिर ०९ गते (हिजो) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत देशैभरका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरूलाई जारी गरिएको यो निर्देशनमा सरकारी विज्ञापनहरू अब उप्रान्त विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र गर्न र भुक्तानी प्रक्रियामा अनिवार्य पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ।

ऐन र नियमावलीलाई आधार
आयोगले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ (क) लाई आधार मान्दै यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न जोड दिएको हो।

निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू:

बोर्ड मार्फत विज्ञापन अनिवार्य: ऐनको दफा ३२ (१) अनुसार, नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने र त्यसवापतको रकम पनि बोर्ड मार्फत नै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ।

तत्कालको विज्ञापनमा पनि बोर्डलाई जानकारी: दफा ३२ (२) ले कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको एक प्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सो वापतको रकम बोर्ड मार्फत नै भुक्तानी गर्ने गरी सोझै प्रकाशन गर्न सकिने प्रावधानलाई पनि स्मरण गराइएको छ।

एजेन्सीको सेवा लिनुपर्ने: नियमावलीको नियम ५ (३) अनुसार सरकारी निकायले विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि प्रचलित खरिद कानुनबमोजिम विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थालाई अब अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।

भुक्तानीमा ३% कट्टा: नियम ६ (क) बमोजिम, सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्दा कुल विज्ञापन रकमको तीन प्रतिशत (३%) कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने छ।

पारदर्शी बिलिङ: एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अख्तियारले सरकारी विज्ञापनको खर्चमा हुने अनियमितता रोक्न, विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा बोर्डको नियमनकारी भूमिकालाई सशक्त पार्नका लागि यो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।