सरकारले युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयातका लागि दिएको दुई महिनाको समयावधिमा कार, जीप, ट्रक र मोटरसाइकल गरी करिब ८ सय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

यसअघि सरकारले मङ्सिर १५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर पहिले नै अर्डर भइसकेका युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । नेपालमा युरो–६ मापदण्ड २०८२ असारदेखि लागू भएसँगै युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार सरकारले दिएको दुई महिनाको अवधिमा करिब ८ सय सवारी साधन आयात भएका छन् । 

लामो समयदेखि सवारी साधन आयातकर्ताहरूले अर्डर भइसकेका युरो–३ मापदण्डका गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयातका लागि अस्थायी रूपमा समय खुला गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२’ अनुसार सवारी साधनको हकमा २०८२ मङ्सिर १५ गतेसम्म पूर्ववत् मापदण्डअनुसार आयात गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले यही निर्णयअनुसार दुई महिनाको समयावधि तोकेको थियो ।

हाल नेपालमा युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन पनि नयाँ नै भए पनि उत्सर्जन मापदण्डका हिसाबले युरो–६ भन्दा कम स्तरका मानिन्छन् ।

नाडाका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार सरकारले दिएको दुई महिनाको समय छोटो भएकाले अर्डर भएका सबै सवारी साधन आयात हुन सकेनन् । नाडा र नाईमाका तथ्याङ्कअनुसार युरो–३ मापदण्डअन्तर्गत अर्डरमा करिब १२ हजार सवारी साधन थिए । तीमध्ये करिब ९ हजार मोटरसाइकल र ३ हजार चार पाङ्ग्रे तथा छ पाङ्ग्रे सवारी साधन अर्डरमा रहेको उल्लेख छ ।

युरो–३ को तुलनामा युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनको मूल्य औसतमा ९ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मोटरसाइकलको मूल्यमा पनि युरो–६ मापदण्डकै कारण १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । युरो–३ मापदण्डमा आयात भएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन युरो–६ को तुलनामा करिब १२ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ भने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको मूल्य पनि करिब २ हजार रुपैयाँसम्म कम हुने बताइएको छ ।

युरो–६ र युरो–३ सवारी मापदण्डबीच के फरक छ ?

सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि युरोपेली संघले तय गरेका उत्सर्जन मापदण्डलाई ‘युरो मापदण्ड’ भनिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय युरो–६ मापदण्ड लागू भएसँगै युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनको आयात बन्द गरिएको छ । युरो–६ मापदण्डले सवारी साधनबाट निस्कने नाइट्रोजन अक्साइड (NOx), कार्बन मोनोअक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन तथा सूक्ष्म कण (PM)को मात्रा युरो–३ को तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । विशेषगरी डिजेल सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्डले NOx उत्सर्जन करिब ८० प्रतिशतसम्म कम गर्ने मानिन्छ ।

पेट्रोल सवारी साधनमा पनि युरो–६ मापदण्ड लागू भएपछि हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनमा डीपीएफ, एससीआर तथा एडब्ल्यु ब्लुजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यस्ता प्रविधि युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनमा अनिवार्य हुँदैनन् । त्यसैले युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनको संरचना तुलनात्मक रूपमा सरल भए पनि प्रदूषणको मात्रा बढी हुन्छ ।

युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनलाई कम सल्फरयुक्त उच्च गुणस्तरको इन्धन आवश्यक पर्छ । इन्धनको गुणस्तर राम्रो हुँदा इन्जिनको कार्यक्षमता बढ्ने र प्रदूषण कम हुने मानिन्छ । युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनमा भने इन्धनको गुणस्तरप्रति कडाइ कम रहने गरेको छ ।

वातावरणीय दृष्टिले युरो–६ मापदण्डले वायु प्रदूषण घटाउने, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम कम गर्ने तथा दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको विपरीत युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम उच्च मानिन्छ ।

तर नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र आयातमा निर्भर देशका लागि युरो–६ मापदण्ड वातावरणीय हिसाबले लाभदायक भए पनि उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ । युरो–३ बाट युरो–६ मा सिधै संक्रमण गर्दा सवारी साधनको मूल्य वृद्धि, मर्मत खर्च बढ्नु तथा इन्धनको गुणस्तर र उपलब्धतासम्बन्धी चुनौती देखिएका छन् ।