सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार आइतबारको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको संख्या बढी रहेको छ। साथै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।