अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारदेखि जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् व्यापार र सिँचाइ पूर्वाधारसम्मका महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि मात्रै कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

टेक अर पेको पुनरागमन बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयका रूपमा सरकारले लामो समयदेखि विवादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मोडालिटीलाई पुनः ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) प्रणालीमा फर्काउने घोषणा गरेको छ। यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था लागू गरेपछि निजी क्षेत्र र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए।

‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाले उत्पादित विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता कमजोर बनाएको र धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्योलमा परेका थिए। पीपीए प्रक्रियासमेत ठप्पप्राय बनेको अवस्थामा सरकारले पुनः ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने घोषणा गरेपछि निजी ऊर्जा क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।लाइसेन्स खारेजी र पीपीए खुला बजेटअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर हालसम्म निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिनेछ।

सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरेको छ। साथै, हिउँदको समय (सुखायाम) मा घटाघट प्रक्रियाबाट विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) लाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने र निजी क्षेत्र आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ।

५५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य र नयाँ आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १,०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै देशको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको दाबी छ।४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। 

यस्तै, निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ‘ए’, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३बी र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार निम्न आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी, ५७७ मेगावाटको घुन्साखोला यसैगरी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानीमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारले १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने तथा ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याएर ठेक्का सुरु गर्ने जनाएको छ। लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएका ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत करिब ३,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई सरकारले सहजीकरण गर्नेछ।

इनोभेसनतर्फ, हेटौँडामा २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्टलाई ‘पायलट परियोजना’ का रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सुरु गरिनेछ। प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि मात्रै सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने तथा खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ, हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्युदमौली–न्युबुटवल प्रसारण लाइनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।

अन्तरदेशीय प्रसारणतर्फ बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ भने ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमेहब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ।  कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ ६४ प्रतिशतको लक्ष्यसिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट देशको सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ।

आगामी वर्ष ५,१५९ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात र १,१८२ गिगावाट आवर विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य छ। यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच ९८.०१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुग्ने अपेक्षा छ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २ लाख ९७ हजार ८१० सुधारिएको चुलो, ४ लाख ५९ हजार ९०० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट र विद्युतीय चुलो विस्तार गरिनेछ। संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका ४०० आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सुधार गर्दै वन ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने, वन क्षेत्र स्वीकृति र रुख कटान आदेशको प्रक्रिया छोट्याउने तथा वन पैदावार अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको स्वागत र असन्तुष्टिस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बजेटका धेरै पक्षलाई सकारात्मक भनेको छ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणको पुनर्संरचना, ‘टेक अर पे’ मोडेल, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता तथा जलाशययुक्त आयोजनामा प्रोत्साहनलाई स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्। स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट र जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणाको पनि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।तर, बजेटका केही पक्षप्रति इप्पान असन्तुष्ट छ।

नयाँ पीपीए खोल्ने स्पष्ट टाइमलाइन र कार्यविधि नआएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न दिने भनिए पनि कार्यविधि अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरिएको छ।सबैभन्दा बढी विरोध मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्थाप्रति गरिएको छ। यो व्यवस्था उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ सरकारले थप जोड दिनुपर्ने इप्पानको ठहर छ।