ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले लामो समयसम्म कुनै प्रगति नगरेका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि पनि वर्षौँसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाई ‘झोलामै लाइसेन्स’ राख्ने प्रवर्द्धकहरूमाथि कडा कदम चाल्न समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा शून्य प्रगति रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न राय दिइएको छ।

यस्तै, २०७६ सालअघि अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनाको लाइसेन्स पनि विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार तत्काल खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, ५० प्रतिशत प्रगतिको नजिक पुगेका पाँच हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। निर्माणाधीन भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आलोचित ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न समितिले अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विद्युत् आयोजना अनुमति तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। साथै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजना (कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट) पहिचान गरी तिनको तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यसबाहेक, विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० तथा जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बीच रहेका बाझिने प्रावधान संशोधन गरी कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ।