अब सिप परीक्षण नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान नपाइने भएको छ। साउदी सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य गरेसँगै बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन्।

साउदी सरकारले श्रम भिसा प्राप्त गर्न ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) लागु गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमिकले अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ। यसका लागि परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) श्रमिक आफैँले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालसँग विनाछलफल एकतर्फी निर्णय
नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष भएको श्रम सम्झौता अनुसार श्रम भर्नासम्बन्धी कुनै पनि नयाँ निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति नगरी एकतर्फी रूपमा यो नियम लागु गरेको हो। साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। अब सामान लोड-अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत सामान्य श्रमिकले समेत यो परीक्षा दिनुपर्नेछ।

श्रमिकले साउदीको एसभीपी अन्तर्गतको ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी शुल्क बुझाएपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र मिति छनोट गर्न सक्नेछन्। करिब तीन घण्टा लामो सो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र सार्वजनिक हुनेछ। परीक्षामा सहभागी हुन श्रमिकले बढीमा तीन पटकसम्म अवसर पाउनेछन्। तीनै पटक असफल भएमा उनीहरू साउदी जानबाट वञ्चित हुनेछन्।

सिपका नाममा नयाँ सिन्डिकेट
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’ को संज्ञा दिएका छन्।

छिमेकी मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने, "भारतमा यसका लागि २० हजार भारतीय रुपैयाँ र बंगलादेशमा ३५ सयको रसिद दिएर ३० हजार टाकासम्म असुली भइरहेको छ। नेपालमा पनि १५ हजार रुपैयाँ तिराएर एक महिना कुराउने तयारी देखिन्छ, जुन श्रमिकको हितमा छैन।" दशकौँ कतार वा अन्य देशमा मेसन जस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी श्रमिकलाई फेरि १५ हजार तिराएर कुराउनु र लोडिङ-अनलोडिङ जस्ता सामान्य श्रममा जानेको सिप परीक्षण गर्नु अव्यावहारिक र विवादास्पद रहेको खत्रीको भनाइ छ।

यस्तो गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन संघको टोली मंगलबार श्रम मन्त्रालय पुगे पनि श्रम मन्त्री रामजी यादवले व्यवसायीहरूलाई भेट्ने समय नदिएको खत्रीले बताए। "हामीले डेढ घण्टा कुर्यौँ, तर मन्त्रीज्यूले समय दिनुभएन। उहाँको सचिवालयले विषयको गम्भीरता बुझेको देखिएन," खत्रीले आक्रोश पोखे, "बाहिर रोजगारी सुधारका कुरा गर्ने तर भित्र यस्ता सिन्डिकेटले प्रश्रय पाउनुले राम्रो सन्देश जाँदैन।"

संघले मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा साउदी दूतावासले सूचना पाटीमार्फत यो नियम अनिवार्य गरेको उल्लेख छ। यसअघि युएईको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा आर्थिक भार खेपिरहेका श्रमिकलाई साउदीको यो नयाँ नियमले थप पीडित बनाउने भन्दै संघले सरकारलाई तुरुन्त कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। राज्यले बेलैमा कदम नचाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो संकट आउने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।