सरकारले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा तयार पारिएको ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

नयाँ विनियमावली अनुसार अब २४सै घण्टा सञ्चालन हुने तथा हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन डिपो र पाइपलाइनजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्र अतिरिक्त काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउनेछन् । प्रशासनिक तथा गैरप्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भने अबदेखि ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

यसका साथै, अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुअघि स्पष्ट आवश्यकता, कार्यबोझ र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।

निगममा ओभरटाइमका नाममा हुँदै आएको बेथिति र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कडा कदम चालेको जनाएको छ ।