नेपाल आयल निगमले ग्यासको खुद्रा बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा 'भ्याट बिल' जारी गर्न बिक्रेताहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। निगमको यो कदमलाई स्वागत गर्दै नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि भ्याट बिल जारी गरेर मात्रै ग्यास बिक्री गर्न मातहतका बिक्रेताहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ। बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव र महँगी बढिरहेकै बेला आएको यो निर्णयले उपभोक्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सामान्यतया जुनसुकै कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा व्यवसायीहरूबाट असन्तुष्टि आउने गरे पनि यसपटक ग्यास बिक्रेताहरू स्वयंले यसको स्वागत गरेका छन्। उपभोक्ता बिलप्रति सचेत नभए पनि बिलबिजक जारी हुँदा उपभोक्तालाई नोक्सान नहुने भएकाले यो निर्णय विवादरहित देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय अभाव समाधान, कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।

प्रवक्ता ठाकुरले यो प्रणाली लागू भएपछि बजारमा देखिएका मुख्य समस्याहरू समाधान हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अब व्यवसाय दर्ता गर्दा प्यान वा भ्याटमा कारोबारको प्रकृति खुलाएका आधिकारिक बिक्रेताले मात्र ग्यास बेच्न पाउनेछन्। यसअघि गाउँ-टोलका किराना पसलहरूले रासन नकिने ग्यास नदिने जस्ता सर्त राखेर गर्ने मनपरी र शोषण पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। त्यस्तै, अभावको मौका छोपेर ग्यास ल्याइदिन्छु भन्दै चर्को ढुवानी खर्च र कमिसन असुल्ने बिचौलियाको धन्दा तथा एउटै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ।

भ्याट बिल प्रणालीले कुन उपभोक्ताले कहिले र कति सिलिन्डर ग्यास लगे भन्ने तथ्यांक स्पष्ट राख्ने हुँदा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको यकिन विवरण पाउनुका साथै ग्यासको दुरुपयोग रोक्न सहज हुने निगमको भनाइ छ। साथै, म्याद सकिएका वा कम गुणस्तरका सिलिन्डर बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने काम रोकिने र दुर्घटना हुँदा सम्बन्धित उद्योगी वा बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउनसमेत यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ।