नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रारम्भसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत नयाँ बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्। 

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए पनि असार मसान्तसम्म अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयनमा रहेको थियो। पुरानो सरकारको नीतिगत विरासतलाई देखाएर कमजोरीहरू लुकाउने ठाउँ अब समाप्त भएको छ र आजदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको समग्र आर्थिक सूचक र नयाँ नीतिको जस-अपजसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। 

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने ११ तहमा रहेको भन्सार महसुल दरलाई ७ तहमा झारेर २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ। साथै, ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

यस पटकको बजेटको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा देखिएको छ, जहाँ मध्यम र उच्च आय भएका करदातालाई लक्षित गर्दै ठूलो राहत प्रदान गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमालाई बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम आयकरको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुनेले २९ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ।

सेयर बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ लागू गर्ने र सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने निर्णयले पुँजी बजारमा उत्साह थपेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने लोकप्रिय नीति पनि आजैदेखि लागू भएको छ।

प्रशासनिक र नीतिगत सहुलियतका बीच नयाँ आर्थिक वर्षले सर्वसाधारण र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा भने महँगीको नयाँ भारी थपिदिएको छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सिर्जना गरेका नयाँ शुल्कहरूले सर्वसाधारणको गोजी प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने भएको छ। अबदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' र निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा ३ प्रतिशत 'स्वास्थ्य समता शुल्क' अतिरिक्त लाग्नेछ। 

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले थप ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्दा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बढी तिर्नुपर्नेछ। यसका साथै सुनचाँदीका गहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क, पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क र मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। 

सरकारले कर प्रणाली चुस्त बनाएर निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाउने दाबी गरे पनि नयाँ शुल्कहरूका कारण बजारमा महँगी बढ्ने र उपभोक्ताले यसको प्रत्यक्ष भार बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।