नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न र समन्वय गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन रणनीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने विषय, नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्नेगरी तयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्दछन् । यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् । स्तरोन्नतिका मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकलगायत रहेका छन् ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धिलगायत प्रभाव पर्नसक्ने अनुमान गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने आलकन गरिएको छ ।

नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।