गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले मुख्यमन्त्रीलाई तीन जना स्वकीय सचिव, एक राजनीतिक सल्लाहकार र एक प्रेस संयोजकको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पद सम्हालेको दिनदेखि नै ती सबै सुविधा प्रयोग नगरी सादगीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

उपसचिव, अधिकृत र नासु स्तरका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानअनुसार उनले प्रारम्भमा केवल अधिकृत र नासु नियुक्त गरेका थिए । एक वर्षअघि अधिकृत सरहका अनुप कडरियाले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ। हाल नासु स्तरका विक्रम अधिकारीले सचिवालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। राजनीतिक सल्लाहकारको पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति गरिएको छैन भने प्रेस संयोजकको रूपमा सुरुदेखि नै नरहरि सापकोटा कार्यरत छन्।

नयाँ सरकारको निर्णय: सुविधा कटौती

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन भए पनि प्रदेशका मन्त्रीहरूले तीन जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कायम छ। यद्यपि, प्रदेशको कानुनले मन्त्रीलाई दुई जनासम्मको मात्र सुविधा दिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने कानुनी सीमाभित्रै रहेर व्यक्तिगत रूपमा पालना गर्दै आएका छन्।

सांसदहरूलाई पनि सुविधा कटौती

गण्डकीमा हाल ६० जना सांसद छन्, जसमा ८ जना मन्त्री छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले आन्दोलनकै क्रममा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब सबै सांसदलाई दिइने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिनेछ, जसअनुसार ५१ जनाले उक्त सुविधा गुमाउने छन्। सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेकाले उनको पद रिक्त छ।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अधिकतम तीन जना कर्मचारी मात्र नियुक्त गर्न सकिने अर्को निर्णय पनि गरिएको छ।