पर्वतका पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउनका लागि अनुदान वितरण गरिने भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पशु विकास र दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कुल रु ८० लाख अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।
निमित्त केन्द्र प्रमुख तथा पशु विकास अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार विभिन्न छ प्रकारका कार्यक्रमका लागि यो अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार किसान, फार्म, कम्पनी, समूह, समिति वा सहकारी संस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
१. बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम
यसअन्तर्गत गाईभैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, माछा र कुखुरा पाल्ने किसान वा फार्म दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। यो कार्यक्रमका लागि रु २० लाख वितरण गरिनेछ।
अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा ५० वटा माउ पशु पालन गरेको र दैनिक कम्तीमा २०० लिटर दूध उत्पादन गरिरहेको हुनुपर्नेछ।
भेडाबाख्रा पाल्ने किसानले कम्तीमा २५० वटा, बङ्गुर पाल्नेले ५० वटा ब्रिडर माउ वा १०० वटा फ्याटनर बङ्गुर, ग्रामीण कुखुराको हकमा कम्तीमा ५०० वटा, हाँसका लागि ३०० वटा र माछा पालनका लागि कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल (रेन्बो ट्राउटका लागि १००० वर्गमिटर जलाशय) हुनुपर्नेछ।
२. दूध उत्पादन प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम
दूध उत्पादनका आधारमा किसानलाई चारपटकका लागि रु ३० लाख अनुदान दिइनेछ। यसअन्तर्गत प्रति लिटर दूधमा अधिकतम रु ५ का दरले सहयोग पाइनेछ।
आवेदक दुग्ध सहकारी संस्था हुनुपर्ने, दैनिक कम्तीमा २०० लिटर र वार्षिक कम्तीमा २०० दिन दूध कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ।
३. कालीगण्डकी करिडोर पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम
यो कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदानका दरले रु २० लाख दिइनेछ।
गाईभैँसीको हकमा कम्तीमा ५० वटा माउपालन र दैनिक २०० लिटर दूध उत्पादन, भेडाबाख्राको हकमा कम्तीमा २५० वटा, बङ्गुरको हकमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा १०० वटा फ्याटनर, कुखुराको हकमा ५०० वटा, हाँसको हकमा ३०० वटा र माछाको हकमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ।
यो अनुदान पाउनका लागि आवेदक कालीगण्डकी करिडोरभित्र पर्ने स्थानीय तहमा हुनु पर्नेछ।
४. यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम
फार्म तथा पशुजन्य व्यवसायमा उपकरण खरिद र मेशिन प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि २५ प्रतिशत किसानको लागत साझेदारीमा रु ७ लाख अनुदान दिइनेछ।
५. कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान
कृषि ऋणमा ब्याज सहयोगका लागि एकपटकको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ, जसको रकम डेढ लाख रुपैयाँ रहनेछ।
६. डेरी र मासु पसल सुधार कार्यक्रम
डेरी पसल, मासु पसल र बधस्थल निर्माण वा सुधारका लागि छवटा पसललाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु ३ लाख अनुदान दिइनेछ। यसका लागि पसल कम्तीमा ८० वर्गफिट क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरिएको र कम्तीमा एक वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस