गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तावित बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले असार १ गते पेस गरेको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट शुक्रबार पारित गरिएको हो। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश केसी, आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङ, र स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले जवाफ दिएका थिए । सीमित स्रोत र साधनका कारण सबै जनप्रतिनिधिको माग पूरा गर्न नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुवर्षीय योजनाहरूको दायित्व कटौतीमा बजेटले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए ।

सभामुख कृष्ण धितालले बजेटलाई मतदानका लागि पेस गर्दा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २१ सांसदले समर्थन जनाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ७ सांसदले बजेटको विपक्षमा मत दिएका थिए भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसे । हाल ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतले बजेट पारित भएको हो, किनभने मनाङका सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भइसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका सांसद कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारीले ल्याएको खर्च कटौती प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ ।

बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (कुल बजेटको ३९.९%), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ (५९.७%) र आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ (०.८%) विनियोजन गरिएको छ।

बजेट स्रोततर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेटमा गाभिनेछ भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने तयारी पनि गरिएको छ ।

खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी (३ अर्ब ८८ करोड), स्वास्थ्य (३ अर्ब ३२ करोड), कृषि (२ अर्ब ८ करोड), सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद (२ अर्ब ३९ करोड), वन तथा वातावरण (१ अर्ब ६ करोड), र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय (८४ करोड) क्रमशः रहेको छ।

बजेट साउन १ गतेदेखि लागू हुने प्रावधान रहेको छ ।