म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र नखुलेपछि मलेसियामा नेपालीको रोजगारी संकटमा
नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन) क्षेत्र अझै बन्द छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जहिल्यै सर्वाधिक रोजाइमा रहेको मलेसिया हाल विदेशी कामदार प्रवेशमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यही कारण पछिल्ला वर्ष नेपाली श्रमिक संख्यामा तीव्र गिरावट आएको छ।
विदेशी रोजगार विभागका तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली नयाँ श्रमिकको संख्या १० हजार २१९ मा सीमित रहयो । पुनः स्वीकृति लिएकाको संख्या भने ३८ हजार ९६८ मात्र थियो । तर अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ८१ हजार ३८२ जना नयाँ श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २२ हजार ६० जनाले पुनः स्वीकृति लिएका थिए।
मलेसियाले १ जुन २०२४ (जेठ १८, २०८१) देखि विदेशी कामदार संख्या कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। तर उक्त कोटा अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
हाल मलेसियाले सुरक्षा गार्ड, प्लान्टेसन, होलसेल पसल र केही अन्य क्षेत्रमा मात्र कामदार लिन थालेको छ । तर नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन) क्षेत्र अझै बन्द छ ।
शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएको आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसीका अनुसार, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र नखुलेसम्म ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउन सम्भव छैन।
“१५ महिनायता मलेसियामा नयाँ कामदार जान सकेका छैनन्। साढे दुई वर्षदेखि नयाँ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नदिएको कारण समस्या झन् बढेको छ,” उनले बताए।
मलेसियाको हालको नीति विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता कम गर्दै स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने दिशामा केन्द्रित छ। हालै प्रधानमन्त्रीले विदेशी कामदार संख्या थप १० प्रतिशतले घटाउने घोषणा समेत गरेका थिए।
यसै कारण म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि स्थानीय श्रमिक भर्ना गर्नुपर्ने दबाब बढेको देखिन्छ। यद्यपि, लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव भोगिरहेका मलेसियाली कम्पनीहरूले भने सरकारलाई विदेशी कामदार प्रवेशमा सहजता ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्।
मलेसियन उत्पादन महासंघ (एफएमएम) ले सरकारको तीन क्षेत्र र १० उपक्षेत्रमा मात्र कोटा खोल्ने निर्णयलाई अपर्याप्त भन्दै निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा समेत तत्कालै कोटा खोल्न माग गरेको छ।
एफएमएमका अध्यक्ष सोह थियान लाइले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनशक्ति अभाव निर्माण, फर्निचर, रबर उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, विद्युतीय सेवा लगायत क्षेत्रमा समेत गम्भीर बनेको उल्लेख गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस