सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ‘राजनीति र नातावादबाट मुक्त गर्ने’ अभियानअन्तर्गत झन्डै १६ सय जनालाई पदमुक्त गरेसँगै राजदूत नियुक्ति प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको तयारी थालेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा आधारित राजदूत नियुक्ति प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल अघि बढाइएको छ। यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ को भूमिका उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

हालको कार्यविधि (२०७५) अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकृतहरूबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बाँकी ५० प्रतिशतमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो। अब भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा बढाएर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी गरेका छन्।

बाँकी ४० प्रतिशत पनि सिधा राजनीतिक नियुक्ति नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रस्तावित मोडालिटीअनुसार कुनै पनि देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ र इच्छुक उम्मेदवारले सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आफ्नो ठोस योजना पेश गर्नुपर्नेछ।

आवेदकहरूको प्रस्तुति, अनुभव र प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञ समूहले ‘स्क्रिनिङ’ तथा अन्तर्वार्तामार्फत् छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

यससँगै, ‘सिफारिस मोडालिटी’ पनि लागू गर्ने तयारी छ, जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफू होइन, योग्य ठानेको तेस्रो व्यक्तिको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। मन्त्रालयले त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिसँग सिधै सम्पर्क गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले राजदूत नियुक्तिलाई राजनीति र नातावादबाट मुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ल्याउने तयारी भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, मोडालिटी अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उनले बताए।

नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्य दूत नियुक्त गर्दै आएको छ, जसमध्ये हाल १७ देशमा राजदूत पद रिक्त छ। पछिल्लो समय ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको छ भने केही देशका राजदूतहरूको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ। यसरी हेर्दा निकट भविष्यमै एकैपटक कम्तीमा २४ जना राजदूत नियुक्ति हुने सम्भावना देखिएको छ।

यसअघि पनि सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ मार्फत् १५९४ जनालाई पदमुक्त गरिसकेको छ। साथै, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था समेत खारेज गरिएको छ।
सरकारका यी कदमहरूलाई सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।